एक शेषन द्या मज आणून…

• सुनील चव्हाण

लोकसभा निवडणुकांची धामधूम सध्या सुरू आहे. आदर्श आचारसंहिता संपूर्ण देशात लागू आहे. मात्र पंतप्रधान, गृहमंत्री, मंत्री, सत्ताधारी खासदार, निवडणुकीचे उमेदवार, पक्षाचे मुख्यमंत्री आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे बिनदिक्कत उल्लंघन करीत आहेत. श्रीरामाचे फोटो निवडणूक प्रचारात उंचावत, कृष्णाच्या आणि हनुमानाच्या नावानं मतं मागितली जात आहेत. सोशल मीडियावर विशिष्ट धर्मियांना टार्गेट करणाऱ्या लाखो पोस्ट धो-धो वहात आहेत. पंतप्रधानांच्या छायाचित्रांसह होर्डींगवरील जाहिरातीत तर त्यांच्या धार्मिक पेहेरावातील छायाचित्रे वापरून धर्माच्या नावाने मतं देण्याचं जाहीर आवाहन धडधडीत केलं जात आहे.

मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने 1960 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘काय करावे’ आणि ‘काय करु नये’ यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. आचारसंहितेचे ते एक प्रकारचे लघुरुप किंवा प्रारंभ होता. त्यात प्रचारसभा, मिरवणुका, भाषणे, घोषवाक्ये, प्रचारफलक आदींबाबत सूचना होत्या. 1962 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्वे सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना पाठवली होती. सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीत होणारा सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1979 मध्ये विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून काही उपाय योजले होते.

आचारसंहिता लोकसभा किंवा विधानसभेने पारित केलेला अधिनियम नाही. ती राजकीय पक्षांनी स्वत:हून निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आहेत. (MCC is a set of norms for ideal conduct and behavior during elections, set of behavioral guidance for political parties and candidates. it is not statute.) आदर्श आचारसंहिता राजकीय पक्षांनी स्वत:हून निश्चित केलेला मापदंड असला तरी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येते. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून संविधानाच्या अनुच्छेद 324; तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून अनुच्छेद 243 K आणि 243 ZA अनुसार उपलब्ध अधिकारांचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे मा. उच्च न्यायालयाने (पंजाब व हरियाणा, सिव्हिल पिटिशन क्र.270/1997) 27 मे 1997 रोजी दिलेल्या निकालान्वये आचारसंहितेस न्यायिक आधार प्रदान केला आहे.

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे लोकसभेच्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत (1967) अनुचित प्रकारांपासून मुक्त होती. पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून (1971) मात्र वेगवेगळ्या अनुचित घटकांचा निवडणूक प्रक्रियेत शिरकाव दिसू लागला. नंतर त्यात सातत्याने वाढ होत गेली. मुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात निवडणुका पार पाडताना येत असलेल्या अडथळ्यांबाबत निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. मात्र या गैरप्रकारांविरोधात निवडणूक आयोग किंवा आयुक्त केंद्रातील सरकारविरोधात ठोस भूमिका घेतच नव्हते.

मग आले शेषनयुग! देशात निवडणूक आयोग नावाची संस्था अस्तित्वात असून ही संस्था किती कठोरपणे काम करू शकते, याची जाणीव तिरुनेल्लाई नारायण अय्यर अर्थात टी. एन. शेषन ही व्यक्ती येईपर्यंत जनतेला फारशी नव्हती. 12 डिसेंबर 1990 ते 11 डिसेंबर 1996 या कालावधीत शेषन देशाचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. या काळात देशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत शेषन यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या विशेषतः मध्यमवर्गीयांच्या मनात ‘हीरो’ म्हणून स्थान मिळवले होते. शेषन म्हणजे राजकारण शुद्ध करण्यासाठी आलेला मसीहा आहे,असेच लोकांना वाटत होते.

शेषन यांनी सहा वर्षांच्या कारकीर्दीत आचारसंहिता अत्यंत कठोरपणे राबवली. त्यांनी कुठल्याही पक्षाची किंवा पक्षाच्या नेत्याची गय केली नाही. मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यास प्रतिबंध, दारु वाटपासंदर्भात कारवाई, प्रचार मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई, सरकारी यंत्रणेचा निवडणूक काळातील वापराव बंदी यासह निवडणूक काळात होणाऱ्या प्रत्येक गैरप्रकारांवर शेषन यांनी कठोर प्रहार केले.

खोट्या व बनावट मतदानाला आळा घालण्यासाठी शेषन यांनी मतदानासाठी ओळखपत्रे बंधनकारक केली. आजही मतदार ओळखपत्रांची दुसरी ओळख ‘शेषन कार्ड’ अशी प्रचलित आहे. एक रेशन कार्ड व दुसरे शेषन कार्ड!

बिहारच्या निवडणुकीतील गैरप्रकार नव्वदच्या दशकापर्यंत निवडणुकांतील सर्वसामान्य घटना होती. मतपेट्या पळवणे, खोटे मतदान, खून, मारामाऱ्या हे सर्वत्र चित्र होते. शेषन यांनी बुथ कॅप्चरींग रोखण्यासाठी थेट केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा वापर केला. सुरक्षित मतदानासाठी अनेकदा निवडणुका पुढे ढकलल्या; अनेक टप्प्यांत मतदान करवले. निवडणुकीसाठी दुसऱ्या राज्यांतून निरीक्षक नेमण्याची प्रथा सुरू केली. लालूप्रसाद यादव आणि शेषन यांनी जुगलबंदी या काळात फार रंगली. एकदा चिडलेले लालू जाहीर सभेत उद्गारले की, ‘शेषन यांना म्हशीवर बसवून मी गंगेत ढकलून देईन.’ मात्र शेषन ना लालुंना घाबरले ना तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांना! नियमांचे त्यांनी अत्यंत कठोर पालन केले. पण, बिहार विधानसभेसाठी 1995 मध्ये शेषन यांनी अनेक टप्प्यात घेतलेल्या निवडणुकांचा लालूप्रसाद यादव यांनी अत्यंत खुबीने वापर केला. अधिकाधिक मतदारांपर्यंत ते व्यक्तिशः पोहोचले आणि दणदणीत विजय मिळवला.

निवडणूक ही कालबद्ध प्रक्रिया आहे. निवडणूक काळात विविध प्रकारच्या घडामोडी घडतात. त्यात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक असते. आचारसंहितेच्या उल्लंघनासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या विविध कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जाऊ शकत होते. शेषन यांनी ही कृती केली. शेषन यांच्यामुळे निवडणूक आयोगाचा चेहराच बदलून गेला. रात्रंदिवस चालणाऱ्या प्रचाराला आणि गैरप्रकारांना पायबंद बसला. सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रुपीकरण शेषन यांच्यामुळे थांबले. शेषन शीघ्रकोपी होते. कुणाचीही भीडभाड न ठेवता काम करणे ही त्यांची खासियत होती. आपल्या दोन सहकारी निवडणूक आयुक्तांसोबतही त्यांचे अनेकदा टोकाचे मतभेद झाले.

निवडणूक आयोगातील शेषन युग १९९६ साली संपले. निवृत्तीनंतर त्यांनी १९९७ ची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक के. आर. नारायणन यांच्याविरोधान लढवली व पराभूत झाले. त्यानंतर त्यांनी चक्क काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व १९९९ ची गांधीनगर लोकसभा निवडणूक तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांच्याविरुद्ध लढवली. अर्थातच त्यांचा पराभव झाला. माजी निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय पक्षात प्रवेश करण्याची बहुदा देशातील ही पहिली घटना आहे. त्यानंतर राम मंदिराच्या निर्णय देणारे मुख्य न्यायाधीस रंजन गोगोई निवृत्तीनंतर महिन्याच्या आता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राज्यसभेवर खासदार बनले. राजकाणात प्रवेश करणे हा शेषन यांच्या एकूणच वादग्रस्त कारकीर्दीतला हा विरोधाभास खटकणारा आहे. पराभवानंतर ते विजनवासातच गेले. त्यांना स्मृतिभंशाचा आजारही जडला होता. साडेचार वर्षांपूर्वी-२०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची ‘टूथलेस टायगर’ ही प्रतिमा पुसून काढली हे नक्की.

आज अस्तित्वात असलेली आचारसंहिता 1991 मध्ये टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना एकत्रित आणि सर्वसमावेशक स्वरुपात सर्वप्रथम आणली गेली. त्यात कालांतराने सर्व सहमतीने वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. आज हीच मार्गदर्शक तत्वे विस्तारित व व्यापक स्वरूपात आचारसंहितेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला परिचित झाली आहेत. पण ही आचारसंहिता राबविण्यासाठी टी. एन. शेषन आपल्यात नाहीत.

कवी केशवसुतांची ‘तुतारी’ ही गाजलेली कविता आहे. तीत म्हटले आहे की, एक तुतारी द्या मज आणुनि फुंकिन मी जी स्वप्राणाने, भेदुनि टाकिन सगळी गगनें, दीर्ध जिच्या त्या किंकाळीने, अशी तुतारी द्या मजलागुनी… आताच्या निवडणूक आयोगाची आणि तिन्ही आयुक्तांची सत्ताधाऱ्यांप्रति जी लटपटपंची सुरू आहे त्या पार्श्वभूमीवर सूज्ञ मतदारांची एकच मागणी असेल, ‘एक शेषन द्या मज आणून, भेदुनि टाकिन सगळी गैरप्रकारे…’
…………..