अदानी ग्रीन एनर्जी प्रकल्पाला जुन्नर तालुक्यात तीव्र विरोध

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात घाटघर व आजनावळे या गावात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीसोबत पंप स्टोरेज हा वीज निर्मिती प्रकल्प बांधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. परंतु, याबाबत या दोन्ही गावात प्रचंड विरोध आहे. ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांना अजूनही हा नेमका प्रकल्प काय आहे याबाबत कुठलीही माहिती नाही.

• किरण लोहकरे

महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटात विशेषता धरणांच्या वरच्या भागात जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातही आडोशी या अजनावळे गावातील वस्ती जवळ अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपनी व महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासन ऊर्जा विभाग व अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांच्यामध्ये २८ जून २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पात झालेल्या कराराअंतर्गत साधारणपणे ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा कंपनीचा मानस आहे

या सामंजस्य करारात खालील बाबींचा समावेश आहे.
१) अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तयार करून महाराष्ट्र शासनाला सादर करेल. ( यापैकी फॅसिबिलिटी रिपोर्ट शासनाला सादर झाला आहे)

२) कंपनी महाराष्ट्र शासनासी सामंजस्य करार झाल्यानंतर या प्रकल्पासाठी स्वतः गुंतवणूक करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करेल. यासाठी आवश्यकता भासल्यास भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र शासनाची मदत घेतली जाईल.

३) शासन या प्रकल्पासाठी आवश्यक पाण्याची कोटा राखीव करण्यासाठी ची प्रक्रिया सुरू करेल. तसेच कंपनीही हा पाण्याचा कोठा राखीव करण्यासाठी स्वतंत्रपणे जलसंपदा विभागाकडे अर्ज करेल.

४) या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या धोरणे नियम योजना नुसार विविध विभागांच्या अनेक प्रकारच्या परवानग्या / ना हरकत प्रमाणपत्र वेळेवर मिळवून देण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल. या परवानग्या मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची जबाबदारी कंपनीची राहील व त्याबाबत जलसंपदा विभाग व ऊर्जा विभाग यांना अवगत करण्यात येईल.

५) सदर प्रकल्प हा जलविद्युत प्रकल्प असल्याने शासन व कंपनी या भागातील सामाजिक आर्थिक विकास करण्याच्या प्रयत्न करेल. त्यासाठी इको टुरिझम कौशल्य विकास व सर्व्हिस सेक्टर यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

६ (१)प्रोजेक्ट फर्स्ट सेल ची मीटिंग २८ एप्रिल २०२२ रोजी घेण्यात आली की ज्यात पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट च्या प्रगती बाबत चर्चा करण्यात आली. पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे नियोजन अंमलबजावणी व व्यवस्थापन हे मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार केले जाईल.

६(२) MOU साईन झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या आत प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करून ऊर्जा विभाग व जलसंपदा विभाग यांना सादर करण्यात येईल.

६(३) डीपीआर सादर करण्याबाबत करारातील कालावधीचे पालन न झाल्यास हा करार संपुष्टात येईल व त्यानंतर महाराष्ट्र शासन इतर पक्षकारांबरोबर करार करू शकते.

हा सामंजस्य करार झाल्यानंतर कंपनीने १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांना पत्र लिहून टॉपोग्राफी व जैवभौतिक सर्वेक्षण करण्याबाबत परवानगी मिळण्यासाठीचे पत्र दिले.
या माहितीनुसार या प्रकल्पाचे नाव माळशेज घाट – भोरांडे पंप स्टोरेज प्रकल्प असे आहे. या प्रकल्पातून 1440 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती केली जाईल. त्यासाठी जुन्नर तालुक्यातील कुकडी नदीवरील नाल्यावर आडोशी वस्तीजवळ एक बंधारा बांधण्यात येणार आहे. या बंधाऱ्यासाठी अजनावळे (आडोशी वस्ती) व घाटघर येथील जमीन संपादित केली जाणार आहे. तर मुरबाड तालुक्यातील काळु नदीवर भोरांडे गावात पंप हाऊस व साठवण बंधारा बांधण्यात येणार आहे.
परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला परवानगी न दिल्यामुळे (अद्याप तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीचे पत्र दिसून आलेले नाही) ८ डिसेंबर २०२२ रोजी ऊर्जा विभागाची अवर सचिव इनामदार यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांना सर्वेसाठी परवानगी देणेबाबत पत्र लिहिले. मात्र तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सर्वेसाठी परवानगी न मिळाल्याने कंपनीने तहसीलदार रविंद्र सबनीस यांना १८ मार्च २०२३ रोजी या सर्वेक्षणासाठी परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिले. कंपनीने दिलेल्या पत्रानुसार जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी कायदेशीर बाबींची कोणतीही शहानिशा न करता २७ मार्च २०२३ रोजी घाटघर व अजनाळे येथील सरपंच व ग्रामसेवक यांना सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करण्याबाबतची पत्र काढले. या पत्रानुसार डीपीआर तयार करण्याचे सर्वेक्षण अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांनी सुरू केले असण्याची शक्यता आहे.

उपस्थित झालेले महत्त्वाचे मुद्दे
१) अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यासाठी संविधानातील पाचवी अनुसूची व पेसा कायदा २००६ चे बंधन असताना या प्रकल्पाला परवानगी कुठल्या आधारे देण्यात आली ?
२) अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणासाठी कुठलीही परवानगी दिली नसताना डीपीआर तयार करण्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जुन्नर चे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी परवानगी कुठल्या अधिकारात व कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिली ?
३) ऊर्जा विभागासोबत झालेल्या सामंजस्य करारात प्रकल्पासाठी कंपनीने परस्पर भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयातील समता जजमेंट नुसार खाजगी कंपनीला अनुसूचित क्षेत्रात जमीन संपादित करता येणार नाही असा निर्णय झालेला असताना अशा प्रकारचा सामंजस्य करा का करण्यात आला ?
४) स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीने जमीन खरेदीसाठी काही एजंटची नेमणूक केली असून हे एजंट मागील अनेक महिन्यापासून या दोन्ही गावात शेतकऱ्यांची भेट घेऊन जमीन विकण्यासाठी दबाव आणत आहेत. अशा या बेकायदा कृत्याकडे मोठा कालावधी उलटूनही प्रशासनाने का दुर्लक्ष केले आहे ?
५) ही सर्व प्रक्रिया राबवत असताना घाटघर व आजनावळे या दोन्ही गावातील ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी यांना प्रकल्पाबाबत कुठलीही माहिती दिलेली नाही. ही माहिती लोकांपासून लपवण्यामागची काय कारणे आहेत ?
६) सामंजस्य करारात वरच्या बंधाऱ्यात पाणी भरण्यासाठी पाण्याचा कोटा आरक्षित करण्याबाबत उल्लेख झालेला आहे. हे पाणी माणिकडोह धरणात आरक्षित केले जाणार आहे का याबाबत सामंजस्य करार व प्रशासनाला झालेला पत्रव्यवहार यात कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. सरासरी पावसात माणिकडोह धरण दरवर्षी भरत नसल्यामुळे लाभक्षेत्रात पाणी पुरत नाही असे असताना या जलविद्युत प्रकल्पासाठी या धरणात पाणी आरक्षित केल्यामुळे लाभक्षेत्र लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही का ?

जनतेची मागणी काय?
या प्रकल्पासाठी झालेला सामंजस्य करार, जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नसताना तहसीलदार यांनी अवैधपणे सर्वेक्षणासाठी दिलेली परवानगी व या अवैध परवानगीच्या आधारे कंपनीने बनवलेला डीपीआर तसेच सर्व सुरू असलेले सर्व काम हे सर्व अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायदा व संविधानातील पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे आदिवासींचे पालकत्व असलेल्या राज्यपाल यांना आमची विनंती आहे की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनीचा हा पंप स्टोरेज प्रकल्प पूर्णतः बेकायदा आहे. या सर्व प्रकरणाची आपण सखोल चौकशी करावी व प्रकल्प रद्द करावा. या बेकायदा माळशेज भोरांडे पंप स्टोरेज प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याबद्दल दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी सर्व आदिवासी संघटनांनी करणे गरजेचे आहे.