मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस कर्मचारी आणि एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे . २००६ च्या लखन भैया बनावट चकमक प्रकरणी दोषी ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याशिवाय बनावट चकमक प्रकरणात दोषी आढळलेल्या १२ पोलिसांची आणि एका व्यक्तीची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे
२०११ मध्ये एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असणाऱ्या अनिल भेडा यांचा साक्षीच्या काही दिवस आधी संशयात्मक मृत्यू झाला होता त्याबाबत उच्च न्यायालयाने शोक व्यक्त करत ही बाब लज्जास्पद व न्यायाची फसवणूक असल्याचे मत नोंदवले. परंतु आजपर्यंत कोणावरही याबाबत गुन्हा दाखल झालेला नाही. कारण भेडा यांच्या कुजलेल्या मृतदेहाची ओळख पटविण्यासाठी डीएनए अहवाल आवश्यक होता.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.पोलिस पथक तयार करण्यापासून, चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त करणे, गुन्हेगारी अपहरण आणि बनावट चकमक अशा सर्व परिस्थिती खटल्याच्या नेतृत्वाखाली सिद्ध झाल्या आहेत. शर्मा यांना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे .
प्रदीप शर्मा १९८३ मध्ये मुंबई पोलिसात उपनिरीक्षक म्हणून रुजू झाले होते . मुंबई अंडरवर्ल्डशी संबंधित ३०० हून अधिक चकमकींमध्ये त्याचा सहभाग आहे. त्यापैकी ११३ एन्काउंटर त्याच्या नावावर आहेत. प्रदीप शर्मा यांचे व्यक्तिमत्व हे नेहेमी वादग्रस्त ठरलेले आहे . कायद्याचे पालन करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे आणि त्याचबरोबर घडलेल्या घटनेचा, गुन्ह्याचा तार्किक अंदाजावरून शोध घेत गुन्हेगारापर्यंत पोहोचणे योग्य तपास करणे महत्वाचे आहे. अन्यथा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल.”
